देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय में आज धामी सरकार की केबिनेट बैठक हुई जिसमें 12 प्रस्तावों पर सरकार ने मोहर लगाई। जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने दी।
बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मोहर।
शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा।
परिवहन विभाग में पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को SNA अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया, 50% यानी गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए।
परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ था, हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया।
कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पर जो कॉन्स्टेबल लेवल के है पहले उनकी परीक्षा अलग-अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ कराई जाने का निर्णय लिया गया।
कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूर्व बने ढांचे के 62 पदों के साथ अब 15 पद नए सर्जित किए गए।
गृह विभाग में भारतीय न्याय संहिता में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा।
गृह विभाग के मानवाधिकार में 47 पद थे, 12 नए पद सृजित करने का निर्णय।
पर्यटन विभाग की चार योजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की योजना को मंजूरी, शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य, सुदर्शन चौक कार्य सुदर्शन चौक कलाकृति, प्री एंड रिवर्स कल्चर,।
वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम में पुरानी सेवा है तो उसको नई सेवा में जोड़ते हुए लाभ मिलेगा।
