नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है । जिसमें दोनो ही राज्यों की सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले तमाम रेस्टूरेंट्स और ढाबों में दुकान मालिक और सभी कर्मचारियों का नाम साफ-साफ लिखने के आदेश दिए थे ।
बता दें कि इस पूरे मामले पर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी । जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है । वही आगामी शुक्रवार तक इन सभी राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है ।
इतना ही नही कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा ।
