Uttarakhand
देहरादून – उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर विचार करने को लेकर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर मंच ने आपात बैठक की। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकरियो ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समिति का कार्यकाल दो माह बढ़ाने का फैसला वापस लेना चाहिए और इसकी जगह सरकार को दो सप्ताह का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए ।अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्यमंत्री के समक्ष विरोध किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, आंदोलनकारियों के साथ छल कर रही है। इसे प्रवर समिति की लापरवाही कहें या ढिलाई कि वह न तो आंदोलनकारियों को राहत दे पाई और न ही उनकी भावनाओं का ध्यान रख पाई।
