देहरादून – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code )UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी आगामी 02 फरवरी को प्रदेश सरकार को ड्राफ्ट सौंपने जा रही है । ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार फरवरी माह के पहले सप्ताह में होने जा रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान इस पर मोहर लगा सकती है ।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है । विपक्षी दल कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर है ।
वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर धामी सरकार को घेरा है ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर हरीश रावत का साफ शब्दों में कहना है कि एक कानून किसी एक राज्य का नहीं हो सकता । बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए । ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को चुनावी मुद्दा बनाकर महज पैसा बर्बाद करने का काम कर रही है।
