Uttarakhand
देहरादून – आम जनमानस की प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की मांग आखिरकार आज पूरी हो गई है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा । जिसे विपक्ष के विरोध के बीच चर्चा के बाद पारित कर दिया गया ।
भू कानून को लेकर सीएम धामी ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने अब तक जन भावनाओं के अनुरूप कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं । वहीं अब उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफिया से बचाने के लिए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी है । ये एक शुरुआत है इसमें आगे भी काम किया जाएगा ।
सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ सालों में बाहरी लोगों ने प्रदेश में कई जमीनें खरीदी । जिसका उपयोग नहीं किय़ा जा रहा था । इस कानून के लागू होने के बाद ये समस्या नहीं होगी । इससे भू माफिया को पहचानने में मदद मिलेगी। भू कानून अध्यादेश में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं । जिससे राज्य की जमीन बचेंगी । फिलहाल 11 जनपदों में भूमि खरीदने पर रोक लगाई है । अब शासन स्तर पर जमीन खरीद के लिए अनुमति लेनी होगी । जो भू माफिया और भूमिधरों के बीच अंतर पहचानने में मदद करेगा ।
