देहरादून – बुधवार को हुई धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। जिसके चलते 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने पर भी केबिनेट निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग को भी निशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है।
खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करते हुए 40000 से बढ़ाकर 60000 रुपए किया गया। इसके साथ ही साल दर साल बढ़ने वाली विधायकों को मिलने वाले धनराशि 2500 से 3000 किया गया।
बता दें कि गैरसैण में हुए ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। जिसके बाद पूर्व विधायकों ने भी यह मांग रखी थी जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है।
कैबिनेट में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
